Consiliului UE pentru Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din 23 octombrie a aprobat pilonul european al drepturilor sociale.
Premierul Sorin Grindeanu a spus că vrea să finalizeze MCV-ul înainte ca România să preia preşedinţia Consiliului UE.